📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
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झारखंड उच्च न्यायालय ने विधवा, सासु, बच्चों के लिए आयु के बावजूद रखरखाव का आदेश बरकरार रखा
✍️ Live Law
🗓 10 नव. 2026, 05:32 PM
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झारखंड उच्च न्यायालय ने पति के रिश्तेदारों को विधवा, सासु और बच्चों के लिए आयु के बावजूद रखरखाव देने के दायित्व को पुनः पुष्टि की।
झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में यह पुष्टि की कि दिवंगत पति के रिश्तेदारों का कर्तव्य उनकी विधवा, सासु और बच्चों को रखरखाव देने का है, और यह दायित्व आयु के बावजूद बना रहता है। इस निर्णय में, न्यायालय ने विधवा द्वारा दायर याचिका पर विचार किया, जिसमें उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपने ससुराल से आर्थिक सहायता मांगी थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत सभी आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता अनिवार्य है, चाहे वे नाबालिग हों या वयस्क।
निर्णय में यह भी कहा गया कि रखरखाव का दायित्व लगातार बना रहता है और यह लाभार्थी की आयु से सीमित नहीं है। न्यायालय ने भारतीय रखरखाव अधिनियम और संबंधित न्यायशास्त्र के प्रावधानों का हवाला देते हुए अपने निर्णय का समर्थन किया। इसके अलावा, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विधवा और उसके बच्चों का कल्याण सर्वोपरि है, और सासु को भी आश्रित के रूप में रखरखाव का अधिकार है।
यह फैसला समान मामलों में एक स्पष्ट मिसाल स्थापित करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि विधवाओं और उनके परिवारों को उनके अधिकार के अनुसार सहायता मिले।
निर्णय में यह भी कहा गया कि रखरखाव का दायित्व लगातार बना रहता है और यह लाभार्थी की आयु से सीमित नहीं है। न्यायालय ने भारतीय रखरखाव अधिनियम और संबंधित न्यायशास्त्र के प्रावधानों का हवाला देते हुए अपने निर्णय का समर्थन किया। इसके अलावा, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विधवा और उसके बच्चों का कल्याण सर्वोपरि है, और सासु को भी आश्रित के रूप में रखरखाव का अधिकार है।
यह फैसला समान मामलों में एक स्पष्ट मिसाल स्थापित करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि विधवाओं और उनके परिवारों को उनके अधिकार के अनुसार सहायता मिले।