राजनीति
न्यायालय ने आदेश दिया: कम्यूटेशन के बाद भी पूर्ण पेंशन मिलने पर पेंशनधारियों को सूचना देनी अनिवार्य, वसूली वैध
हालिया निर्णय के अनुसार, पेंशनधारियों को कम्यूटेशन के बावजूद पूर्ण पेंशन मिलने पर अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है, और ऐसी वसूली वैध है।
25 जुल. 2026
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नीति निर्माण को केवल कार्यकारी का अधिकार घोषित किया
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि नीति निर्माण केवल कार्यकारी के अधिकार क्षेत्र में है, जिससे शक्ति विभाजन पर बल दिया गया।
25 जुल. 2026
सीजीपी विरोध के कारण 18 दिल्ली मेट्रो स्टेशन चौथे दिन बंद
सीजीपी के नेतृत्व वाले विरोध के कारण 18 दिल्ली मेट्रो स्टेशन चौथे दिन बंद हैं, जिससे राजधानी में यात्रियों को असुविधा हुई है।
25 जुल. 2026
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भारतीय युवा ने विरोध रद्द किया
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद 'Cockroach' युवा के रूप में जाने जाने वाले युवाओं ने विरोध रद्द कर दिया।
25 जुल. 2026
पंजाब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की चर्चा
अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने पंजाब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में पूछा। यह प्रश्न धर्मेंद्र प्रधान के बयान के बाद आया है।
25 जुल. 2026
जंतर-मंतर पर जीत की खुशी
आंदोलन खत्म होने के बाद भी जंतर-मंतर पर समर्थक मौजूद हैं, जीत की खुशी मना रहे हैं. उन्होंने जीत का जश्न मनाने के लिए केक काटा.
25 जुल. 2026
जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी
सीजेपी के आंदोलन के समाप्त होने के बावजूद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है। कई समर्थक अभी भी वहां मौजूद हैं।
25 जुल. 2026
पांडेय दंपती की रिहाई के लिए मंत्री की अपील
मंत्री विजयवर्गीय ने इंदौर के पांडेय दंपती को मानवीय आधार पर रिहा करने की अपील की है, दंपती के दो छोटे बच्चे हैं
25 जुल. 2026
प्रल्हाद जोशी को भारत के नए शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त
प्रल्हाद जोशी को राष्ट्रपति मुर्मु द्वारा प्रधान मंत्री के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।
25 जुल. 2026
गुरुग्राम विकास प्राथमिकता
हरियाणा सरकार गुरुग्राम के योजनाबद्ध विकास को प्राथमिकता दे रही है. मुख्यमंत्री सैनी ने इसके महत्व पर जोर दिया.
25 जुल. 2026
हरियाणा में एसआईआर का पहला चरण पूरा
हरियाणा में विशेष सारांश संशोधन (एसआईआर) का पहला चरण पूरा हो गया है, और 31 जुलाई को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यह राज्य की चुनावी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।
25 जुल. 2026
पंजाब सरकार की अध्यादेश मंजूरी की मांग
पंजाब सरकार ने आउटसोर्स्ड कर्मचारियों को अवशोषित करने के लिए अध्यादेश की मंजूरी मांगी है। इस कदम का उद्देश्य अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना है।
25 जुल. 2026