राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मंत्री के रिकॉर्ड मांगे
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक मंत्री की नियुक्ति और एमएलसी के रूप में नामांकन के रिकॉर्ड मांगे हैं। यह कदम राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखा जा रहा है।
08 अग. 2026
सुप्रीम कोर्ट ने बुफॉर्स केस पर सुनवाई की
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुफॉर्स केस को उठाया, जिससे देश के रक्षा खरीद विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया।
08 अग. 2026
‘delhistudentsreservation’ खोज से सार्वजनिक रुचि स्पष्ट
द ट्रिब्यून के सर्च लॉग में 'delhistudentsreservation' के लिए हालिया क्वेरी दिखाई देती है, जो दिल्ली की छात्र आरक्षण नीतियों के प्रति बढ़ती सार्वजनिक जिज्ञासा को दर्शाती है।
08 अग. 2026
अनिल देशमुख का दावा: झूठे आरोपों में 14 महीने जेल में रखा गया
अनिल देशमुख का आरोप है कि उन्हें झूठे आरोपों में 14 महीने जेल में रखा गया था। पूर्व महाराष्ट्र मंत्री ने अपनी बेगुनाही का दावा किया है।
08 अग. 2026
सुनील तटकरे की प्रतिक्रिया
सुनील तटकरे ने रणनीतिकार की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। तटकरे के बयान ने ध्यान आकर्षित किया है।
08 अग. 2026
एकनाथ शिंदे समाचार
एकनाथ शिंदे समाचार में हैं, उनकी वर्तमान गतिविधियों पर अपडेट के साथ। एकनाथ शिंदे पर नवीनतम समाचार न्यूज 18 मराठी द्वारा कवर किया जा रहा है।
08 अग. 2026
केजरीवाल: ट्रंप के दबाव में ई20 लाया गया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि मोदी सरकार ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ई20 ईंधन पेश किया। ई20 की शुरुआत भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है।
08 अग. 2026
भारत ने 27 अरुणाचल स्थानों का नाम बदला, चीन के दावे के बीच आधिकारिक मानचित्र में जोड़ा
भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों का नाम बदलकर आधिकारिक मानचित्र में अपडेट किया, जो चीन के दावे के बीच हुआ।
08 अग. 2026
तनावदे ने माइनिंग प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए विशेष राहत की मांग की
तनावदे ने माइनिंग गतिविधियों से प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए विशेष राहत की मांग की है।
08 अग. 2026
भारत ने 27 अरुणाचल स्थान मान्यता दी, बीजिंग के दावे का मुकाबला
भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों को आधिकारिक मान्यता दी, जिससे चीन के क्षेत्रीय दावे का मुकाबला हुआ। यह कदम क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता को स्पष्ट करता है।
08 अग. 2026
ज़िला परिषद निकायों की ताकत खत्म
भारत में ज़िला परिषद निकायों को शक्तियों के अभाव के कारण उनकी ताकत खत्म हो गई है। इससे उनके कार्य करने की क्षमता पर असर पड़ा है।
08 अग. 2026
डेलिमिटेशन बिल 2026 वापस लिया गया; चुनाव सुधार बिल पेश
डेलिमिटेशन बिल 2026 को सरकार ने वापस ले लिया, और चुनाव सुधार बिल को नया रूप देने के लिए पेश किया गया।
08 अग. 2026