देश

यमुना जल परियोजना के कार्यान्वयन हेतु हरियाणा-राजस्थान में समझौता

हरियाणा और राजस्थान ने यमुना जल परियोजना के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जल संसाधन प्रबंधन पर अंतर-राज्यीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गोवंश संरक्षण कानून के चलते खंडवा निवासियों की बेदखली रोकी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने खंडवा के निवासियों को अंतरिम राहत प्रदान की है, गोवंश संरक्षण कानून के तहत शुरू की गई उनकी बेदखली की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है।

यूपी राजमार्ग परियोजना के लिए ₹14,115 करोड़ मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में एक राजमार्ग परियोजना के विकास के लिए ₹14,115 करोड़ की महत्वपूर्ण वित्तीय मंजूरी दे दी है।

દર મહિનાના પ્રથમ રવિવારે ‘સ્વચ્છતા માટે શ્રમદાન’ કરવા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું આહ્વાન...

રાજ્યના ખેડૂતોના હિતમાં મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય.

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में जनगणना 2027 का पहला चरण संपन्न

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2027 का प्रारंभिक चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह दशकीय जनसंख्या गणना में एक महत्वपूर्ण कदम है।

મુખ્યમંત્રીશ્રીના હસ્તે રાજ્યવ્યાપી 'શાળા પ્રવેશોત્સવ'નો પ્રારંભ, માન. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં સેવા, સુશાસન, વિકાસ અને જનકલ્યાણનાં ગૌરવશાળી 12 વર્ષ પૂર્ણ

આ રાજ્યવ્યાપી મહાઅભિયાન દરમિયાન રાજ્યની તમામ 11,935 સરકારી આરોગ્ય સંસ્થાઓમાં કેમ્પસથી લઈને અગાસી સુધી સઘન સ્વચ્છતા ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવશે.

दिल्ली बार एसोसिएशन: पूर्व अध्यक्ष सहित 4 वकीलों का निलंबन रोका गया

पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव खोसला सहित चार वकीलों के निलंबन पर रोक लगा दी गई है।

दिल्ली में 1 जुलाई से PUC के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, प्रदूषण पर लगाम की तैयारी

दिल्ली सरकार ने सर्दियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी मास्टर प्लान अधिसूचित किया है, जिसके तहत 1 जुलाई से वाहन मालिकों को ईंधन भरवाने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।

બોલિવુડમાં ફ્લોપ છતાં લાખોનો ફ્લેટ, કરોડોની નેટવર્થ, લક્ઝરી લાઈફ જીવે છે રિયા ચક્રવર્તી જાણો નેટવર્થ*

नए आपराधिक कानून कार्यान्वयन में असम शीर्ष राज्यों में शामिल: केंद्र

केंद्र सरकार ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में असम को अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में मान्यता दी है।