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कृष्ण बाली

कृष्ण बाली के बारे में जानकारी सीमित है. समाचार स्रोत aajtak.in है.

पिंक सिटी की विरासत पर संकट

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर की विरासत बहाल करने के लिए अवैध निर्माण पर कार्रवाई का आदेश दिया। न्यायालय के निर्णय का उद्देश्य शहर की ऐतिहासिक वास्तुकला को संरक्षित करना है।

मुख्यमंत्री ने नए विमान मार्गों का उद्घाटन किया

मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल से चार नए विमान मार्गों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस कदम से क्षेत्र में वायु संपर्क बढ़ाने का लक्ष्य है।

पीएम मोदी ने ५,६५० करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में ५,६५० करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह परियोजनाएं क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हैं।

बारगी बांध में नाव पलटने की दुर्घटना

मध्य प्रदेश के बारगी बांध में शाम को आए तूफान के दौरान एक नाव पलट गई। यह घटना राज्य के जल निकाय में हुई।

आम आदमी पार्टी अलवर जिला टीम जयपुर के लिए रवाना E 20 इथेनॉल का करेंगे विरोध

अरुणाचल में दुर्घटना: 1 की मौत, 2 घायल

अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क किनारे का स्लैब गिरने से 27 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। यह घटना राज्य में हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए।

સાંણદ વિરમગામ હાઇવે પર ખાનગી બસમાં આગ લાગી

સાંણદ વિરમગામ હાઇવે પર એક ખાનગી બસમાં આગ લાગી હતી, જેના પરિણામે મુસાફરોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો.

चंबा बस दुर्घटना में मरण पावन लोगों पर राष्ट्रपति मुर्मु ने शोक व्यक्त किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने चंबा बस दुर्घटना में मरे हुए लोगों पर शोक व्यक्त किया और घायल लोगों की शीघ्र स्वस्थता की कामना की।

गुजरात उच्च न्यायालय ने जब्त आतिशबाजी बेचने की अनुमति दी

गुजरात उच्च न्यायालय ने जब्त आतिशबाजी बेचने की अनुमति दे दी है, जबकि मामला जारी रहेगा। यह निर्णय चल रहे मामले में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में आया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत: मामलों की पेंडेंसी में कमी

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा है कि पिछले दशकों की तुलना में मामलों की पेंडेंसी में कमी आई है। उन्होंने इस कमी के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभाव की प्रशंसा की।

4 उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीश नियुक्त

देश के चार उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इस कदम से न्यायपालिका को मजबूती मिलेगी और मामलों की पेंडेंसी कम होगी।