तेलंगाना की 30,000 करोड़ की सूखा राहत मांग पर दिल्ली में अड़चन

हैदराबाद के अधिकारियों ने केंद्र सरकार को 30,000 करोड़ रुपये के सूखा राहत पैकेज की औपचारिक मांग की है, जिसका उद्देश्य तेलंगाना के जल‑संकटग्रस्त जिलों में किसानों को समर्थन देना और सिंचाई परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है। यह प्रस्ताव अक्टूबर के शुरुआती दिनों में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जल‑संकट, फसल बीमा और आपातकालीन नकद सहायता के लिए निधि का विवरण दिया गया है।

राज्य के कृषि विभाग के स्रोतों के अनुसार, इस मांग को केंद्र में प्रक्रिया संबंधी अड़चनें मिली हैं, जहाँ विभिन्न मंत्रालयों को जल‑घाटे और निधि के उपयोग के बारे में अतिरिक्त डेटा चाहिए। इस कारण से अभी तक फंड की मंजूरी नहीं हुई है।

राज्य के नेताओं ने चेतावनी दी है कि देरी से जल‑संकट की स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे कई जिलों में बोवाई के चक्र और ग्रामीण आय पर असर पड़ेगा। उन्होंने केंद्र को शीघ्र समीक्षा करके, विशेषकर आने वाले मानसून से पहले, फंड को मंजूरी देने का आग्रह किया है।

केंद्र ने अभी तक इस मांग की स्थिति पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, पर वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच परामर्श चल रहा है। इस निर्णय का परिणाम तेलंगाना की सूखा‑संबंधी तैयारियों को निर्धारित करेगा।