सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से डीजीपी चयन नियमों के उल्लंघन वाले कानूनों का खुलासा मांगा

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को उन विधियों की जानकारी देने का निर्देश जारी किया है जो निदेशक जनरल पुलिस (डीजीपी) की नियुक्ति के लिए स्थापित नियमों के विरुद्ध हो सकती हैं। यह आदेश पूर्व में न्यायालय द्वारा पारदर्शी मानदंड निर्धारित करने के बाद आया है।

न्यायालय ने प्रत्येक राज्य से संबंधित अधिनियम, संशोधन या अधिसूचनाओं की प्रतियां प्रस्तुत करने को कहा है, जो डीजीपी की पात्रता, वरिष्ठता या नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, और यह बताने को कहा है कि ये राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के साथ कैसे मेल खाते हैं। प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इस रिपोर्ट में नहीं दी गई।

विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश राज्यों में एकरूपता सुनिश्चित करने और पुलिस नेतृत्व में राजनीतिक दखल को रोकने के लिए है। समान मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी मेरिट‑आधारित नियुक्तियों को बनाए रखने और पुलिस की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए हस्तक्षेप किया है।

राज्यों को अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से जवाब देने की उम्मीद है, और न्यायालय प्रस्तुतियों की समीक्षा के लिए सुनवाई निर्धारित कर सकता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राज्य कानूनों को केंद्रीय ढाँचे के अनुरूप बनाने के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी हो सकते हैं।