सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र‑राज्यों से SHRC के पद खाली और कार्यप्रणाली पर जवाब मांगा

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को राज्य मानवाधिकार आयोगों (SHRC) में मौजूद खाली पदों और उनकी कार्यप्रणाली संबंधी स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने बताया कि कई SHRCs में वैधानिक पद अभी भी खाली हैं, जिससे मानवाधिकार संरक्षण में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

न्यायालय ने प्रत्येक सरकार से खाली पदों की संख्या, नियुक्तियों में देरी के कारण और 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार आयोगों को सुचारु रूप से चलाने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है। यह भी जानना चाहता है कि इन कमी के बावजूद आयोग शिकायतों की जाँच और पूछताछ जैसे कार्य कर पा रहे हैं या नहीं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस हस्तक्षेप से पूर्ण रूप से सशक्त SHRCs की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यदि vacancies को समय पर भरने में विफलता रही तो न्यायालय आगे के आदेश जारी कर सकता है।

यह मुद्दा आगामी हफ्तों में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकता है, जहाँ सरकारों को लिखित उत्तर प्रस्तुत करना होगा और आवश्यक होने पर बेंच के सामने समाधान प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा।