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राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष पर कायम रखा
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी आदेश में स्पष्ट किया कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष ही रहेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यालय आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष की अवधि में अपरिवर्तित रहेगा।
इस आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिये मौजूदा पाँच‑वर्षीय कार्यकाल की शर्त बरकरार रखी जाएगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहेगी।
यह स्पष्टीकरण स्थानीय निकायों में कार्यकाल में संभावित परिवर्तन को लेकर उठे प्रश्नों के जवाब में दिया गया है, और आयोग ने यह आश्वासन दिया है कि आगामी चुनाव निर्धारित पाँच‑वर्षीय चक्र के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे।
इस आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिये मौजूदा पाँच‑वर्षीय कार्यकाल की शर्त बरकरार रखी जाएगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहेगी।
यह स्पष्टीकरण स्थानीय निकायों में कार्यकाल में संभावित परिवर्तन को लेकर उठे प्रश्नों के जवाब में दिया गया है, और आयोग ने यह आश्वासन दिया है कि आगामी चुनाव निर्धारित पाँच‑वर्षीय चक्र के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे।