📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Odisha Legislative Assembly
स्थानीय
राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के जयनारायण व्यास टाउन हॉल की बदहाल स्थिति पर पाँच अधिकारियों को तलब किया
✍️ Amar Ujala · Jodhpur
🗓 20 नव. 2026, 10:15 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के जयनारायण व्यास टाउन हॉल की जीर्ण‑ओ‑द्धार में देरी और बदहाल हालत पर नाराज़गी जताई और संभागीय आयुक्त सहित पाँच अधिकारियों को तलब किया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के जयनारायण व्यास टाउन हॉल की बिगड़ती स्थिति पर कड़ी नज़र रखी है। कोर्ट ने बताया कि यह ऐतिहासिक सार्वजनिक भवन अब संरचनात्मक क्षति और उपेक्षा के कारण जनता के उपयोग के लिए असुरक्षित हो गया है।
हालिया आदेश में, हाईकोर्ट ने राज्य के संभागीय आयुक्त के साथ चार वरिष्ठ अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया, ताकि टाउन हॉल के नवीनीकरण में हो रही देरी के कारणों का स्पष्टीकरण दिया जा सके। अधिकारियों को नवीनीकरण योजना, बजट आवंटन और कार्यकाल की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा पहले दी गई आश्वासनों के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, और भवन अभी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए अनुपयोगी है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
यह आदेश प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है, विशेषकर जब विरासत संपत्तियों की बात हो। तलब किए गए अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर कोर्ट में उपस्थित होकर अपने उत्तर देंगे।
हालिया आदेश में, हाईकोर्ट ने राज्य के संभागीय आयुक्त के साथ चार वरिष्ठ अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया, ताकि टाउन हॉल के नवीनीकरण में हो रही देरी के कारणों का स्पष्टीकरण दिया जा सके। अधिकारियों को नवीनीकरण योजना, बजट आवंटन और कार्यकाल की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा पहले दी गई आश्वासनों के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, और भवन अभी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए अनुपयोगी है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
यह आदेश प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है, विशेषकर जब विरासत संपत्तियों की बात हो। तलब किए गए अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर कोर्ट में उपस्थित होकर अपने उत्तर देंगे।