📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Information and Broadcasting
राजनीति
पीएम मोदी ने कर्नाटक में डीके शिवाकुमार के साथ मेकेडाटु बांध को बढ़ावा दिया, कांग्रेस में टकराव
✍️ NDTV
🗓 14 नव. 2026, 10:16 PM
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मंत्री डीके शिवाकुमार के साथ मेकेडाटु बांध को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित रैली में भाग लिया, जिससे कांग्रेस में आंतरिक टकराव तेज़ हो गया।
पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री डीके शिवाकुमार के साथ एक रैली में भाग लिया, जहाँ मेकेडाटु बांध परियोजना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया। यह रैली राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें केंद्र सरकार के समर्थन को स्पष्ट रूप से दिखाया गया।
मेकेडाटु बांध, जो कावेरी नदी पर स्थित है, जल भंडारण, सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से प्रस्तावित है, परंतु यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कई वर्षों से विवाद का कारण रहा है। पर्यावरणीय समूहों और विरोधी दलों ने इसके पर्यावरणीय प्रभाव और विस्थापन को लेकर आपत्ति जताई है।
शिवाकुमार की इस सार्वजनिक अपील पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने कांग्रेस पार्टी के भीतर तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस कदम को पार्टी के सामंजस्य को तोड़ने वाला कहा, जिससे आंतरिक टकराव बढ़ गया है, जो आगामी चुनावों में असर डाल सकता है।
केंद्रीय सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई नई नीति नहीं बताई है, परंतु इस रैली से यह स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत में जल सुरक्षा परियोजनाओं को केंद्र सरकार कितना महत्व देती है, और यह राज्य तथा राष्ट्रीय राजनीति दोनों में चर्चा का विषय बन सकता है।
मेकेडाटु बांध, जो कावेरी नदी पर स्थित है, जल भंडारण, सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से प्रस्तावित है, परंतु यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कई वर्षों से विवाद का कारण रहा है। पर्यावरणीय समूहों और विरोधी दलों ने इसके पर्यावरणीय प्रभाव और विस्थापन को लेकर आपत्ति जताई है।
शिवाकुमार की इस सार्वजनिक अपील पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने कांग्रेस पार्टी के भीतर तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस कदम को पार्टी के सामंजस्य को तोड़ने वाला कहा, जिससे आंतरिक टकराव बढ़ गया है, जो आगामी चुनावों में असर डाल सकता है।
केंद्रीय सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई नई नीति नहीं बताई है, परंतु इस रैली से यह स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत में जल सुरक्षा परियोजनाओं को केंद्र सरकार कितना महत्व देती है, और यह राज्य तथा राष्ट्रीय राजनीति दोनों में चर्चा का विषय बन सकता है।