मेघालय के वकीलों ने 1 अक्टूबर से कोर्टों का बहिष्कार, 5 अक्टूबर को बड़े रैलियों की घोषणा

मेघालय के वकील संघ ने 1 अक्टूबर से सभी कोर्टों में उपस्थित न होने का निर्णय लिया है, क्योंकि अटॉर्नी‑जनरल के साथ चल रहे विवाद में बढ़ोतरी हुई है। यह कदम हाल ही में एजी के कार्यालय द्वारा जारी किए गए कानूनी मतों को लेकर वरिष्ठ वकीलों की असंतोष के बाद उठाया गया है, जिन्हें वे न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते हैं।

वकीलों ने 5 अक्टूबर को एक बड़े स्तर की रैली आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें राज्य की राजधानी और प्रमुख जिलों में एकत्रित होकर अपने विरोध को प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है और एजी के साथ बैठक की मांग की है ताकि विवाद का समाधान निकाला जा सके।

इस बहिष्कार से राज्य भर में सामान्य सुनवाई में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है, जिससे उच्च न्यायालय ने लंबित मामलों के पुनर्निर्धारण के लिए सलाह जारी की है। सरकार ने इस स्थिति को लेकर चिंतित स्वर व्यक्त किया है, पर अब तक वकीलों की मांगों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है।