मध्य प्रदेश ने जारी किया अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण नीति, 2037 तक 50% पुन: उपयोग का लक्ष्य

मध्य प्रदेश सरकार ने आज अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण पर एक मसौदा नीति जारी की, जो राज्य में सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2026 में जारी की गई इस नीति का लक्ष्य 2037 तक राज्य के उपचारित अपशिष्ट जल का 50% पुन: उपयोग करना है। इस नीति में चरणबद्ध दृष्टिकोण, उपचार अवसंरचना में निवेश, उद्योगों के लिए प्रोत्साहन और सार्वजनिक जागरूकता अभियान शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल जल की कमी को कम करने, प्रदूषण घटाने और राज्य के बढ़ते कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों का समर्थन करेगी। मसौदे को अंतिम अनुमोदन से पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए खोला गया है।