कुकी‑जो परिषद ने संघ शासित प्रदेश की माँग पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी, 10 अक्टूबर की अंतिम तिथि तय

मणिपुर की कुकी‑जो परिषद ने मंगलवार को एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि यदि केंद्र सरकार 10 अक्टूबर तक राज्य को संघ शासित प्रदेश बनाने की मांग पर जवाब नहीं देती, तो वह तीव्र आंदोलन के साथ आगे बढ़ेगी। परिषद ने इस मुद्दे पर किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक चर्चा के लिए अंतिम तिथि तय की है।

यह मांग कुकी‑जो समुदाय की दीर्घकालिक असंतुष्टि पर आधारित है, जो मानते हैं कि संघ शासित प्रदेश की स्थिति उन्हें अधिक प्रशासनिक स्वायत्तता और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करेगी। पिछले वर्ष में परिषद ने शांति पूर्ण रैलियों का आयोजन किया और राज्य तथा केंद्र दोनों को प्रस्ताव भेजे, परंतु अभी तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है।

परिषद के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा पूरी नहीं होती, तो कुख्यात जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध, सड़क अवरोध और सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान हो सकता है। उन्होंने सरकार से शीघ्र संवाद शुरू करने का आग्रह किया है ताकि स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सके।

राज्य अधिकारियों ने परिषद की चेतावनी पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि गृह मंत्रालय ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी प्रकार की उग्रता से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामुदायिक सद्भावना पर असर पड़ सकता है, इसलिए समझौता आधारित समाधान की आवश्यकता है।