जम्मू-कश्मीर सरकार ने एनपीएस से पुराने पेंशन योजना में बदलाव के लिए पैनल बनाया

जम्मू-कश्मीर सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से पुराने पेंशन योजना (ओपीएस) में कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया है, यह निर्णय एक आधिकारिक विज्ञप्ति के माध्यम से घोषित किया गया।

इस पैनल में वरिष्ठ अधिकारियों और पेंशन विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जो कार्यान्वयन दिशा‑निर्देश तैयार करेंगे, विभागीय प्रमुखों के साथ समन्वय करेंगे और संक्रमण के दौरान पेंशन अधिकारों में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, यह सुनिश्चित करेंगे। पैनल अगले कुछ हफ्तों में विस्तृत कार्य‑योजना प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है।

ओपीएस में कर्मचारियों को वापस लाकर सरकार उनका भविष्य सुरक्षित और पूर्वानुमानित बनाना चाहती है, क्योंकि कई कर्मचारी संघों ने एनपीएस के तहत मिलने वाली सुविधाओं को लेकर चिंताएँ जताई थीं। पैनल का काम मौजूदा सेवा नियमों और वित्तीय प्रावधानों के साथ नई योजना को मिलान करना होगा।

यह कदम पेंशन‑संबंधी मुद्दों को सुलझाने और जम्मू-कश्मीर के सार्वजनिक क्षेत्र में सेवानिवृत्ति लाभों को मानकीकृत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।