📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Original: Ravan Khosa
Derivative work: Aristeas
कृषि
नवाचार से भारत में कम संसाधनों से अधिक भोजन उत्पादन का लक्ष्य
✍️ BusinessLine
🗓 15 नव. 2026, 03:13 PM
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बिजनेसलाइन ने यह जांचा है कि उभरती तकनीकों और नवाचारी उपायों से भारत में संसाधन बचाते हुए खाद्य उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है।
भारत को बढ़ती जनसंख्या और सीमित प्राकृतिक संसाधनों की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बिजनेसलाइन में विशेषज्ञों ने कहा कि सटीक खेती, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि भूमि का विस्तार किए बिना फसल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि उपग्रह इमेजिंग और एआई‑आधारित विश्लेषण से किसान जल, उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक कुशल उपयोग कर सकते हैं, जिससे बर्बादी और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। साथ ही, बीज जनन में प्रगति से ऐसे किस्में विकसित हो रही हैं जो सूखा और खारी मिट्टी को सहन कर सकें, जिससे उत्पादन की सुरक्षा बढ़ेगी।
नीति निर्माताओं से अनुरोध है कि वे अनुसंधान को तेज़ करने, उपकरणों पर सब्सिडी देने और छोटे किसानों तक ज्ञान पहुँचाने के लिए अनुकूल ढाँचा तैयार करें। यदि ये कदम सफल होते हैं, तो भारत 2050 तक अनुमानित 1.6 अरब नागरिकों को पर्याप्त भोजन प्रदान करने के करीब पहुँच सकता है, साथ ही अपने पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा भी कर सकेगा।
एग्रिटेक स्टार्ट‑अप, अनुसंधान संस्थान और किसान सहकारी समितियों सहित कई हितधारक विभिन्न राज्यों में इन समाधान को आज़मा रहे हैं, जिससे सतत कृषि की दिशा में गति बढ़ रही है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि उपग्रह इमेजिंग और एआई‑आधारित विश्लेषण से किसान जल, उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक कुशल उपयोग कर सकते हैं, जिससे बर्बादी और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। साथ ही, बीज जनन में प्रगति से ऐसे किस्में विकसित हो रही हैं जो सूखा और खारी मिट्टी को सहन कर सकें, जिससे उत्पादन की सुरक्षा बढ़ेगी।
नीति निर्माताओं से अनुरोध है कि वे अनुसंधान को तेज़ करने, उपकरणों पर सब्सिडी देने और छोटे किसानों तक ज्ञान पहुँचाने के लिए अनुकूल ढाँचा तैयार करें। यदि ये कदम सफल होते हैं, तो भारत 2050 तक अनुमानित 1.6 अरब नागरिकों को पर्याप्त भोजन प्रदान करने के करीब पहुँच सकता है, साथ ही अपने पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा भी कर सकेगा।
एग्रिटेक स्टार्ट‑अप, अनुसंधान संस्थान और किसान सहकारी समितियों सहित कई हितधारक विभिन्न राज्यों में इन समाधान को आज़मा रहे हैं, जिससे सतत कृषि की दिशा में गति बढ़ रही है।