सड़क मंत्रालय ने बिहार के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में नदी की सिल्ट उपयोग हेतु समझौता किया

नई दिल्ली – सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और बिहार सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में नदी की सिल्ट को सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए समझौता (MoU) किया। दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते में सिल्ट को निकालने, प्रक्रिया करने और राष्ट्रीय राजमार्गों में लागू करने के लिए सहयोगात्मक ढांचा निर्धारित किया गया है।

समझौते के तहत पायलट परियोजनाओं को मौजूदा राजमार्गों के कुछ हिस्सों में चुना जाएगा, जहाँ सिल्ट का उपयोग संरचनात्मक मजबूती को प्रभावित किए बिना किया जा सके। तकनीकी दिशानिर्देश और गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय दोनों सरकारों द्वारा मिलकर तैयार किए जाएंगे, ताकि सामग्री राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो।

दोनों पक्षों का मानना है कि इस पहल से आयातित या खनन‑आधारित कंक्रीट सामग्री पर निर्भरता कम होगी, परियोजना लागत घटेगी और कचरा‑निवारण के लक्ष्य को बल मिलेगा। यह सहयोग राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा नीति में निर्धारित सतत विकास उद्देश्यों के साथ भी मेल खाता है।

प्रगति की निगरानी के लिए एक संयुक्त स्टियरिंग कमेटी गठित की जाएगी, जो कार्यान्वयन की समीक्षा, चुनौतियों का समाधान और सफल होने पर इस मॉडल को अन्य राज्यों में विस्तार करने की संभावनाओं का अध्ययन करेगी।