हिमाचल के निवासियों ने टनल क्षति पर केंद्रीय मंत्री से हस्तक्षेप की माँग की

हिमाचल प्रदेश के कई गाँवों के निवासियों ने टनल निर्माण से हुई क्षति को लेकर केंद्रीय मंत्री को हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। वे दावा करते हैं कि इस काम से घरों में दरारें, जलभराव और खेती योग्य जमीन का नुकसान हुआ है, जिससे पर्यावरण और आर्थिक नुकसान की आशंका बढ़ गई है।

स्थानीय नेताओं के अनुसार, उन्होंने राज्य सरकार से कई बार शिकायत की, परन्तु संतोषजनक समाधान नहीं मिला, इसलिए अब वे केंद्र स्तर पर मदद चाहते हैं।

केंद्रीय मंत्री, जिनका कार्यभार बुनियादी ढाँचा विकास है, से अनुरोध किया गया है कि वे परियोजना की सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों की समीक्षा करें और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान करें। अभी तक मंत्रालय ने इस अपील पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

यदि यह याचिका स्वीकार की जाती है, तो टनल के डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया की पुनः जाँच हो सकती है, जिससे परियोजना में देरी हो सकती है, परन्तु स्थानीय लोगों के जीवन को सुरक्षित किया जा सकेगा। यह मामला हिमालयी क्षेत्रों में बड़े बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और स्थानीय जनसंख्या के हितों के बीच तनाव को उजागर करता है।