सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक बढ़ाया, 4,111 करोड़ रुपये का कॉर्पस मंजूर

भारतीय सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया (SUI) योजना की अवधि को 2031 तक बढ़ाने का आधिकारिक फैसला लिया है। इस कदम का उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला श्रेणी के प्रथम-पीढ़ी के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना के विस्तार के साथ, सरकार ने इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का नया कॉर्पस मंजूर किया है। यह निधि सुनिश्चित करने के लिए है कि योजना के तहत निर्माण, सेवाओं और कृषि क्षेत्रों में नए व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋणों की सुविधा जारी रहे।

स्टैंड-अप इंडिया योजना को मूल रूप से समाज के वंचित वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। योजना को बढ़ाकर नया बजट सुरक्षित करने से सरकार इन विशिष्ट जनसांख्यिकीय समूहों के लिए वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रही है।

इस कदम से उन कई आशावान उद्यमियों को लाभ होने की उम्मीद है, जो अपने व्यवसाय शुरू या विस्तारित करने के लिए इस विशिष्ट क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम पर निर्भर करते हैं।