आर्थिक थिंक टैंक ने यूपीआई शुल्क को वापस लेने की मांग

एक भारतीय आर्थिक थिंक टैंक ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) लेन‑देन पर प्रस्तावित शुल्क को हटाने की सरकार से माँग की है। इस सिफ़ारिश को सोमवार को जारी किए गए नीति‑दस्तावेज़ में बताया गया, जिसमें डिजिटल भुगतान प्रणाली पर संभावित असर को उजागर किया गया।
दस्तावेज़ में कहा गया है कि प्रति लेन‑देन शुल्क लगने से व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों की लागत बढ़ेगी, कम‑मूल्य वाले लेन‑देन की संख्या घटेगी और नकदी‑रहित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को नुकसान पहुँच सकता है। यह UPI की वित्तीय समावेशन में भूमिका, विशेषकर टियर‑2 और टियर‑3 शहरों में, को भी रेखांकित करता है।
विचार‑गोष्ठी के अनुसार, वर्तमान मॉडल में बैंक शुल्क को स्वयं वहन करते हैं, जिससे लेन‑देन शुल्क लगभग शून्य रहता है और व्यापक अपनाने को प्रोत्साहन मिलता है। शुल्क लागू होने पर उपयोगकर्ता नकद या अन्य प्लेटफ़ॉर्म की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे UPI का बाजार हिस्सा घट सकता है।
सरकार ने अभी तक इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि आधी‑पहले अधिकारियों ने कहा था कि यह शुल्क बुनियादी ढाँचे की लागत को पूरा करने और राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से है। थिंक टैंक ने प्रस्ताव का पुनर्विचार करने और लागत वसूली के वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह दी है, जिससे डिजिटल भुगतान की तेज़ी से बढ़ती गति बाधित न हो।