दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीनों पर कब्जों और लंबित विकास कार्यों पर ज्ञापन सौंपा

दिल्ली प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर कब्जों और लंबित विकास कार्यों की स्थिति पर एक ज्ञापन सौंपा है।

इस दस्तावेज़ में अवैध कब्जों के प्रभावित क्षेत्रों का विवरण दिया गया है और अधिकारियों से सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया गया है।

इसके अलावा, यह लंबित विकास परियोजनाओं की समीक्षा करता है, जिनमें भूमि विवाद और अनुमोदन में देरी प्रमुख बाधाएँ हैं।

सरकार से अपेक्षा है कि वह एक समिति गठित करेगी जो इन कब्जों की जाँच करेगी और परियोजनाओं की पूर्णता को तेज करेगी।