कोर्ट ने सीएम मान के सहायक पर ईडी‑फ्लैग्ड भ्रष्टाचार के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को मुख्यमंत्री मान के एक करीबी सहायक पर जांच शुरू करनी चाहिए। यह जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर प्रारंभिक मामले के बाद की जा रही है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं और शक्ति के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं।

कोर्ट के दस्तावेज़ों के अनुसार, ईडी ने ऐसे लेन‑देनों और संपत्तियों की पहचान की थी जो सहायक की घोषित आय से मेल नहीं खाती थीं। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक संवेदनशीलता और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को देखते हुए सीबीआई को विस्तृत जांच करनी चाहिए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश सार्वजनिक अधिकारियों और उनके सहयोगियों को जवाबदेह ठहराने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। सीबीआई को कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पहला रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा, जबकि सहायक ने अभी तक इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

यह विकास भारत में राजनीतिक हस्तियों की जांच में प्रवर्तन एजेंसियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। सीबीआई की जांच के परिणामों का मुख्यमंत्री की सरकार और उनके मतदाता समर्थन पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है।