सेंट्रल इन्फ़ॉर्मेशन कमिशन ने जम्मू-कश्मीर सरकारी कार्यालयों पर आरटीआई मुद्दों के लिए जांच शुरू की

सेंट्रल इन्फ़ॉर्मेशन कमिशन (CIC) ने जम्मू-कश्मीर के कई सरकारी कार्यालयों पर आरटीआई (Right to Information) अनुरोधों के प्रबंधन को लेकर बढ़ती शिकायतों के बाद एक औपचारिक जांच शुरू करने की घोषणा की है।

आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक अधिकारियों को सूचना अनुरोधों का उत्तर एक निश्चित समय सीमा के भीतर देना अनिवार्य है। आलोचकों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के कार्यालयों ने बार-बार उत्तर देने में देरी की है या उन्हें अस्वीकार कर दिया है, जिससे नागरिकों और नागरिक समाज समूहों में निराशा बढ़ी है।

CIC प्रभावित कार्यालयों के रिकॉर्ड, उत्तर देने के समय और आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा ताकि अधिनियम के अनुपालन का आकलन किया जा सके। जांच के परिणामस्वरूप सुधारात्मक कार्रवाई या दंड के लिए सिफारिशें की जा सकती हैं।

राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि वे CIC की जांच में सहयोग कर रहे हैं और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं।