छत्तीसगढ़ HC ने तय किया, बर्खास्त कर्मचारी को RTI के तहत जांच दस्तावेज़ मिलेंगे

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हालिया फैसले में कहा कि सेवा से बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारी को उसकी बर्खास्तगी से जुड़ी जांच फाइलें RTI अधिनियम के तहत प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायालय ने बताया कि ऐसी फाइलें सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद जानकारी का हिस्सा हैं और इसलिए RTI के दायरे में आती हैं।

कर्मचारी ने जानकारी के लिए RTI आवेदन दायर किया था, जिसे विभाग ने गोपनीयता के कारण अस्वीकार कर दिया था। bench ने यह दलील खारिज कर दी कि जानकारी को छुपाया जा सकता है, जब तक कि वह कानून द्वारा स्पष्ट रूप से मुक्त न हो।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और अन्य सेवा‑संबंधी RTI याचिकाओं के लिए एक मिसाल स्थापित करता है। यह सार्वजनिक निकायों को वैध मांग पर प्रक्रिया संबंधी रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी देता है।

इस फैसले के बाद राज्य भर में कई पूर्व कर्मचारियों से समान याचिकाएँ आने की संभावना है, जिससे सार्वजनिक सेवा प्रबंधन में जवाबदेही मजबूत होगी।