छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों और निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर अब कार्रवाई की तैयारी है।
छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों और निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने सरगुजा सहित चार जिलों का दो दिवसीय दौरा कर सड़कों और विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क संधारण में लापरवाही और निर्माण कार्यों की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेकेदारों की बैंक गारंटी राजसात करने और ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए।
वीओ – 1
लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में विभिन्न सड़कों, पुल-पुलियों, कॉलेजों और अस्पताल भवनों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता और अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वीओ – 2
सरगुजा जिले में दरिमा-मैनपाट और बरियो-धौरपुर मार्ग के निरीक्षण के दौरान संधारण अवधि में उचित रखरखाव नहीं किए जाने की स्थिति सामने आई।
इस पर सचिव बंसल ने संबंधित ठेकेदारों की बैंक गारंटी राजसात करने के लिए नियमानुसार नोटिस जारी करने तथा सुधार नहीं होने पर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए।
वहीं सोनतराई-मैनपाट मार्ग पर सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
वीओ – 3
कमलेश्वरपुर में निर्माणाधीन कॉलेज भवन के कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन के निर्माण में धीमी प्रगति पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
सचिव ने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी।
वीओ – 4
वहीं सूरजपुर जिले में बिशुनपुर-सूरजपुर-ओड़गी मार्ग पर तत्काल डामरीकरण शुरू करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा 27 किलोमीटर लंबे तारा-प्रेमनगर-रामानुजनगर-कृष्णपुर मार्ग का निर्माण जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 89 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से उन्नत राजपुर-प्रतापपुर मार्ग का भी निरीक्षण किया गया।
एंकर – विशेष टिप्पणी
लोक निर्माण विभाग के सचिव के सख्त निर्देशों से साफ है कि अब सड़क निर्माण और संधारण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन सड़कों के रखरखाव में लापरवाही सामने आई है, वहां आम जनता को राहत कब मिलेगी? क्या संबंधित ठेकेदारों पर वास्तव में बैंक गारंटी राजसात और ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई होगी?
एंकर क्लोजिंग
फिलहाल विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
अब देखना होगा कि लोक निर्माण विभाग के इन सख्त निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है।
पंचायती न्यूज़ – जनहित की आवाज।
वीओ – 1
लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में विभिन्न सड़कों, पुल-पुलियों, कॉलेजों और अस्पताल भवनों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता और अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वीओ – 2
सरगुजा जिले में दरिमा-मैनपाट और बरियो-धौरपुर मार्ग के निरीक्षण के दौरान संधारण अवधि में उचित रखरखाव नहीं किए जाने की स्थिति सामने आई।
इस पर सचिव बंसल ने संबंधित ठेकेदारों की बैंक गारंटी राजसात करने के लिए नियमानुसार नोटिस जारी करने तथा सुधार नहीं होने पर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए।
वहीं सोनतराई-मैनपाट मार्ग पर सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
वीओ – 3
कमलेश्वरपुर में निर्माणाधीन कॉलेज भवन के कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन के निर्माण में धीमी प्रगति पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
सचिव ने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी।
वीओ – 4
वहीं सूरजपुर जिले में बिशुनपुर-सूरजपुर-ओड़गी मार्ग पर तत्काल डामरीकरण शुरू करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा 27 किलोमीटर लंबे तारा-प्रेमनगर-रामानुजनगर-कृष्णपुर मार्ग का निर्माण जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 89 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से उन्नत राजपुर-प्रतापपुर मार्ग का भी निरीक्षण किया गया।
एंकर – विशेष टिप्पणी
लोक निर्माण विभाग के सचिव के सख्त निर्देशों से साफ है कि अब सड़क निर्माण और संधारण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन सड़कों के रखरखाव में लापरवाही सामने आई है, वहां आम जनता को राहत कब मिलेगी? क्या संबंधित ठेकेदारों पर वास्तव में बैंक गारंटी राजसात और ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई होगी?
एंकर क्लोजिंग
फिलहाल विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
अब देखना होगा कि लोक निर्माण विभाग के इन सख्त निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है।
पंचायती न्यूज़ – जनहित की आवाज।