बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अनुमान को विधानसभा कोटा के लिए रोका

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा के अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या अनुमान के उपयोग को रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया है। यह अनुमान राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों के आवंटन के लिए आधार है, और अब इसे अदालत की समीक्षा तक लागू नहीं किया जाएगा।

ST जनसंख्या आंकड़े को चुनौती देने वाला याचिका जनजातीय कार्यकर्ताओं और कुछ राजनीतिक समूहों ने दायर किया था, जो दावा करते हैं कि वर्तमान आँकड़े वास्तविक जनसंख्या को कम आंकते हैं, जिससे उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने इस मुद्दे को सार्वजनिक महत्व का बताया और राज्य सरकार को मौजूदा कोटा व्यवस्था को बरकरार रखने का निर्देश दिया।

गोवा के मुख्य मंत्री कार्यालय ने बताया कि राज्य कोर्ट के आदेश का पालन करेगा और एक संशोधित जनसांख्यिकीय मूल्यांकन तैयार कर रहा है। यह निर्णय आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आया है, जहाँ ST उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या विवाद का विषय है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अन्य राज्यों में आरक्षण के लिए जनसंख्या डेटा पर विवाद होने पर एक मिसाल स्थापित कर सकता है। हाई कोर्ट ने अगले महीने सुनवाई निर्धारित की है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के सबूत और सरकार की प्रतिक्रिया पर विचार किया जाएगा।