MP में 2.5 लाख आउटसोर्स्ड कर्मचारियों की नौकरियों को खतरा, चौथी ग्रेड के अलावा सभी का काम बंद

मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह अधिकांश ग्रेड के आउटसोर्स्ड कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त कर देगी, केवल चौथी ग्रेड के कर्मचारियों को ही बरकरार रखा जाएगा। यह कदम राज्य के आउटसोर्सिंग अनुबंधों की व्यापक समीक्षा का हिस्सा है।

लगभग 2.5 लाख निजी एजेंसियों के तहत विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को इस नीति के तहत नौकरी से बाहर किया जाएगा। इन कर्मचारियों को क्लर्क से लेकर सहायक सेवाओं तक के कार्यों के लिए अनुबंधित किया गया था।

राज्य अधिकारियों का कहना है कि यह कदम संचालन को सरल बनाने और बाहरी ठेकेदारों पर निर्भरता घटाने के लिए उठाया गया है, जबकि सामाजिक प्रभाव को भी स्वीकार किया गया है। कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठनों ने चेतावनी दी है कि अचानक नौकरी छूटने से कई परिवारों को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अब तक कोई विस्तृत समय‑सीमा या मुआवजा योजना नहीं बताई गई है, और सरकार ने कहा है कि आगे के कदमों के लिए हितधारकों के साथ चर्चा जारी रहेगी।