बिज़नेस
15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ; ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਰਕਮ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ; ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਰਕਮ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ; ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਰਕਮ।
, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਰਾਹੀਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਰੂਅਲ ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਐਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੀਬ 457 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਰਾਹੀਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਰੂਅਲ ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਐਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੀਬ 457 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।