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10 साल तक बिजली विभाग की सेवा, फिर नौकरी से बाहर! परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठा संविदा कर्मचारी, बहेड़ी में उठे कई गंभीर सवाल
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किसी 10 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले संविदा कर्मचारी को बहेड़ी के बिजली विभाग से हटाने के बाद, रामपाल और उनका परिवार भूख हड़ताल पर बैठकर न्याय की मांग कर रहे हैं।
किसी 10 वर्ष से अधिक समय से बहेड़ी के 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पर संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत रामपाल को अचानक नौकरी से हटा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी ब्रह्मा देवी और बच्चों विशाल व सपना के साथ 18 नवंबर को सुबह 11 बजे धोबी तालाब स्थित उपकेंद्र पर भूख हड़ताल शुरू की।
रामपाल, 50 वर्ष के, इटौआ धुरा ग्राम के निवासी, को हर महीने 14 हजार रुपये का वेतन मिलता था, जिससे उनका परिवार चल रहा था। वे दावा करते हैं कि उन्हें हटाने का कारण लखनऊ स्तर से आया आदेश था, परंतु उन्हें किसी लिखित सूचना या सुनवाई का अवसर नहीं मिला।
यह मामला बहेड़ी में संविदा कर्मचारियों के रोजगार के पहले के विवादों को याद दिलाता है। अक्टूबर में शहजादे और रोहिताश नामक दो संविदा लाइनमैन ने भी भूख हड़ताल पर बैठकर नौकरी समाप्ति के विरोध में प्रदर्शन किया, जबकि 12 जून को हरसूनगला के पास काम करते समय इरफान नामक संविदाकर्मी की करंट लगने से मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्हें भी नौकरी से हटा दिया गया।
विभाग से अब पाँच प्रमुख सवालों के जवाब अपेक्षित हैं: (1) रामपाल को 10 वर्ष की सेवा के बाद किस आधार पर हटाया गया? (2) क्या उन्हें लिखित सेवा समाप्ति आदेश मिला? (3) क्या कार्रवाई से पहले उनका पक्ष सुना गया? (4) क्या उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार किया गया? (5) संविदा कर्मचारियों के रोजगार और भविष्य की सुरक्षा के लिए क्या स्पष्ट व्यवस्था है?
रामपाल का मामला केवल व्यक्तिगत न्याय की मांग नहीं रहा, बल्कि यह सवाल उठाता है कि संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की क्या भूमिका होनी चाहिए। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
रामपाल, 50 वर्ष के, इटौआ धुरा ग्राम के निवासी, को हर महीने 14 हजार रुपये का वेतन मिलता था, जिससे उनका परिवार चल रहा था। वे दावा करते हैं कि उन्हें हटाने का कारण लखनऊ स्तर से आया आदेश था, परंतु उन्हें किसी लिखित सूचना या सुनवाई का अवसर नहीं मिला।
यह मामला बहेड़ी में संविदा कर्मचारियों के रोजगार के पहले के विवादों को याद दिलाता है। अक्टूबर में शहजादे और रोहिताश नामक दो संविदा लाइनमैन ने भी भूख हड़ताल पर बैठकर नौकरी समाप्ति के विरोध में प्रदर्शन किया, जबकि 12 जून को हरसूनगला के पास काम करते समय इरफान नामक संविदाकर्मी की करंट लगने से मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्हें भी नौकरी से हटा दिया गया।
विभाग से अब पाँच प्रमुख सवालों के जवाब अपेक्षित हैं: (1) रामपाल को 10 वर्ष की सेवा के बाद किस आधार पर हटाया गया? (2) क्या उन्हें लिखित सेवा समाप्ति आदेश मिला? (3) क्या कार्रवाई से पहले उनका पक्ष सुना गया? (4) क्या उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार किया गया? (5) संविदा कर्मचारियों के रोजगार और भविष्य की सुरक्षा के लिए क्या स्पष्ट व्यवस्था है?
रामपाल का मामला केवल व्यक्तिगत न्याय की मांग नहीं रहा, बल्कि यह सवाल उठाता है कि संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की क्या भूमिका होनी चाहिए। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।