देश

दिल्ली ने विरोध प्रदर्शनों से पहले लॉकडाउन की घोषणा की

दिल्ली ने आगामी प्रदर्शनों के पूर्व एक शहरव्यापी लॉकडाउन लागू किया, अधिकारियों ने कहा।

सरकार ने मुकदमे घटाने के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा दिया, 1,394 केंद्र कार्यरत

केंद्रीय सरकार ने न्यायालयों के बोझ को कम करने हेतु मध्यस्थता को अपनाने का आग्रह किया है, अब 1,394 मध्यस्थता केंद्र पूरे देश में सक्रिय हैं।

मिज़ोरम में जनगणना में म्यांमार, बांग्लादेश शरणार्थी और मणिपुर के विस्थापित लोगों को शामिल किया जाएगा

मिज़ोरम सरकार ने घोषणा की कि आगामी राज्य जनगणना में म्यांमार और बांग्लादेश के शरणार्थियों तथा मणिपुर के विस्थापित लोगों को गिना जाएगा, जो राज्य के लिए पहली बार है।

भारत का 249 भी पर्याप्त नहीं: क्या चल रहा है?

भारत का नवीनतम आंकड़ा दिखाता है कि 249 का आंकड़ा अभी भी अपर्याप्त है, जिससे प्रगति पर सवाल उठते हैं।

सीजेपी विरोध के कारण दिल्ली में रेल यात्रियों को ट्रेन रद्दी और यूपीआई बाधा

सीजेपी द्वारा आयोजित विरोध ने दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन सेवाओं को रोक दिया और यात्रियों के लिए यूपीआई इंटरनेट को बाधित कर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा से यूएस ग्रीन‑कार्ड धारक के वैवाहिक विवाद याचिका पर जवाब मांगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएस ग्रीन‑कार्ड धारक द्वारा दायर वैवाहिक विवाद याचिका पर हरियाणा सरकार से जवाब देने का नोटिस जारी किया है।

असम डीजीपी लवलीना बोरगोहैन ने राष्ट्रीय एकता दिवस से पहले गुवाहाटी‑से‑गुजरात मोटरबाइक रैली का ध्वज फहराया

असम के डीजीपी लवलीना बोरगोहैन ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुवाहाटी से गुजरात तक का मोटरबाइक रैली शुरू किया।

कूड़ा समस्या पर केस दायर करने कन्फेडरेशन ने वकील नियुक्त किया

कूड़ा समस्या को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में दायर किए जाने वाले केस के लिए कन्फेडरेशन ने वकील नियुक्त किया है।

चिन्मय पण्ड्या: जातियों में बंटने से देश कमजोर, एकता से भारत का उभार

चिन्मय पण्ड्या ने कहा कि जातियों में बंटन से भारत कमजोर हो रहा है और एकजुटता से भारतीय अस्मिता व संभावनाओं का जागरण होगा।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने दिल्ली में पुलिस कार्रवाई पर जताई चिंता

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई बड़े पैमाने पर कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने चिंता व्यक्त की है और हिरासत में लिए गए लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की है।

गुजरात हाई कोर्ट ने आवास विवाद में जज की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

गुजरात हाई कोर्ट ने एक जज की बर्खास्तगी को स्थायी कर दिया है, जिसने आवास विवाद के दौरान फुटपाथ पर सोने की धमकी दी थी, और प्रक्रिया संबंधी उल्लंघन बताया है।

કોડીનાર પોલીસ ને મળી મોટી સફળતા 22 ખાવાયેલા મોબાઇલ શોધી કાઢ્યા