🔥 TRENDING निगुलसारी में दर्दनाक हादसा: चौपाल के... બહુજન આર્મીના આંદોલન અને અલ્ટીમેટમનો વ... बिहार पुलिस मुख्यालय में प्रोन्नत आईपी... ટોલ ફ્રી નં.૧૦૬૪ ઉપર મળેલ ફરિયાદ બહુજન આર્મીના આંદોલન અને અલ્ટીમેટમનો વ... બહુજન આર્મીના આંદોલન અને અલ્ટીમેટમનો વ...
16 Oct 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
यावल तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणीला प्रारंभ....!!

यावल तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणीला प्रारंभ....!!

✍️ Reporter: Maheshprasad Ramkrishnaprasad Dixit 🗓 16 Oct 2026, 08:00 PM 👁 11
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post
विभागीय प्रतिनिधी

साकळी परिसरात NHAI व भूमी अभिलेख विभागाची कारवाई; बाधित शेतकऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती

यावल, दि. १६ - यावल तालुक्यातील साकळी परिसरात राष्ट्रीय महामार्ग क्र. NH 753-BE च्या रुंदीकरणाचे काम अखेर वेगात आले आहे. या महामार्गासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनींची संयुक्त मोजणी शुक्रवार, १६ ऑक्टोबर रोजी सकाळपासून सुरू करण्यात आली आहे.

भूमी अभिलेख विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांच्या संयुक्त पथकामार्फत ही मोजणी करण्यात येत आहे. जळगाव येथील मोजणी पथकाचे वरिष्ठ अधिकारी विनोद सूर्यवंशी यांच्यासह त्यांचे पथक सकाळीच साकळी येथे दाखल झाले.

या वेळी साकळीचे सरपंच दीपक पाटील यांच्यासह योगेश खेवलकर, जगदीश पाटील, किरण माळी, योगेश महाजन यांच्यासह परिसरातील बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा व जमीन नकाशांच्या आधारे आपल्या जमिनीच्या हद्दी अधिकाऱ्यांना दाखविल्या. आपल्या जमिनीचे नेमके क्षेत्रफळ किती जाणार, हद्द कोठपर्यंत आहे, याबाबत स्पष्टता यावी यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतावर उपस्थित राहून प्रशासनाला सहकार्य केले.

भूसंपादन हा संवेदनशील विषय असल्याने भविष्यात हद्दीवरून कोणताही वाद निर्माण होऊ नये, यासाठी ही संयुक्त मोजणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मोजणीच्या दरम्यान अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या शंका दूर करत प्रत्यक्ष जागेवर हद्द निश्चितीवर भर दिला. संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत आणि समन्वयाने पार पडली.

या महामार्गाच्या रुंदीकरणामुळे वाहतूक अधिक सुकर होणार असली तरी, बाधित शेतकऱ्यांना नियमानुसार योग्य मोजमाप आणि योग्य नुकसान भरपाई मिळणे महत्त्वाचे आहे. संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील प्रशासकीय आणि कायदेशीर कार्यवाहीला गती मिळणार असून, नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी या अहवालाचा आधार घेतला जाणार आहे.
📲Get App