📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Joydeep
बिज़नेस
पश्चिम बंगाल ने नई निवेश नीति जारी, रोजगार और निवेशकों के भरोसे को प्राथमिकता
✍️ ET Government
🗓 19 नव. 2026, 12:37 AM
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पश्चिम बंगाल सरकार ने रोजगार बढ़ाने और निवेशकों के भरोसे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नई निवेश नीति पेश की, राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया।
कोलकाता, पश्चिम बंगाल – राज्य सरकार ने एक नई निवेश नीति का अनावरण किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूँजी को आकर्षित करना और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि इस ढाँचे में उच्च रोजगार क्षमता वाले क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन और व्यवसाय करने की सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।
नीति के प्रमुख बिंदुओं में कर रियायतें, भूमि आवंटन समर्थन और एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली शामिल है, जिससे नौकरशाही में देरी कम हो सके। विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे उद्योगों को लक्षित करके, अधिकारियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि स्पष्ट और निवेशक‑मित्रवत माहौल न केवल घरेलू और विदेशी पूँजी को आकर्षित करेगा, बल्कि हालिया बाजार अनिश्चितताओं के बाद निवेशकों के भरोसे को भी पुनः स्थापित करेगा। हितधारकों को नई दिशानिर्देशों के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है, और सरकार शीघ्र मूल्यांकन व कार्यान्वयन का वादा करती है।
विश्लेषकों का कहना है कि यह नीति राष्ट्रीय स्तर पर विकास को प्रोत्साहित करने के व्यापक प्रयासों के साथ मेल खाती है और पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत में निवेश के लिए एक प्रतिस्पर्धी केंद्र बनाकर रख सकती है।
नीति के प्रमुख बिंदुओं में कर रियायतें, भूमि आवंटन समर्थन और एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली शामिल है, जिससे नौकरशाही में देरी कम हो सके। विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे उद्योगों को लक्षित करके, अधिकारियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि स्पष्ट और निवेशक‑मित्रवत माहौल न केवल घरेलू और विदेशी पूँजी को आकर्षित करेगा, बल्कि हालिया बाजार अनिश्चितताओं के बाद निवेशकों के भरोसे को भी पुनः स्थापित करेगा। हितधारकों को नई दिशानिर्देशों के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है, और सरकार शीघ्र मूल्यांकन व कार्यान्वयन का वादा करती है।
विश्लेषकों का कहना है कि यह नीति राष्ट्रीय स्तर पर विकास को प्रोत्साहित करने के व्यापक प्रयासों के साथ मेल खाती है और पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत में निवेश के लिए एक प्रतिस्पर्धी केंद्र बनाकर रख सकती है।