पश्चिम बंगाल ने नई औद्योगिक नीति जारी की, उद्योग ने मांगी आवश्यक मांगें

कोलकाता – पश्चिम बंगाल सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और उत्पादन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति जारी की है। इस नीति में वित्तीय प्रोत्साहन, तेज़ अनुमोदन प्रक्रिया और बुनियादी ढांचा विकास जैसे उपायों का उल्लेख है, जिससे राज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सके।

नीति के बाद उद्योग प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रमुख मांगें रखी। उन्होंने स्पष्ट, समयबद्ध प्रोत्साहन, स्थिर बिजली आपूर्ति और बेहतर लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जिससे संचालन लागत कम हो सके।

व्यापार संघों ने grievance redressal प्रणाली को पारदर्शी बनाने और एक‑विंडो क्लियरेन्स सिस्टम स्थापित करने की भी माँग की, ताकि परियोजनाओं की कार्यान्वयन गति तेज़ हो। अधिकारियों ने बताया कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले इन सुझावों को शामिल किया जाएगा।

विश्लेषकों का मानना है कि यह नीति पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने कहा कि उद्योग की प्रतिक्रिया और आर्थिक परिणामों के आधार पर नीति की समय‑समय पर समीक्षा की जाएगी।