📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
शिक्षा
पश्चिम बंगाल में NEP और पीएम‑SHRI योजना का कार्यान्वयन, सीएम सुवेंदु अधikari ने कहा
✍️ DD News
🗓 11 अक्टू. 2026, 05:16 AM
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मुख्यमंत्री सुवेंदु अधikari ने बताया कि पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाएगा और पीएम‑SHRI योजना को राज्य में लागू करेगा।
कोलकाता, 10 अक्टूबर — पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधikari ने बताया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को अपनाकर स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाएगी। इस कदम से पाठ्यक्रम को अद्यतन करना, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना और व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना लक्ष्य है।
साथ ही, सरकार प्रधानमंत्री होलिस्टिक एंड इन्क्लूसिव डेवलपमेंट (PM‑SHRI) योजना को लागू करेगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना NEP के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को विस्तारित करेगी।
अधikari ने कहा कि राज्य ने कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार कर लिये हैं और शिक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि प्रक्रिया सुगम हो। अधिकारियों का मानना है कि इस संयुक्त पहल से सीखने के परिणाम सुधरेंगे और शैक्षिक असमानताओं में कमी आएगी।
यह घोषणा राज्य सचिवालय में आयोजित एक प्रेस ब्रीफ़िंग में की गई, जहाँ मुख्यमंत्री ने शिक्षकों, अभिभावकों और नागरिक समाज से इस सुधार में सहयोग का आग्रह किया। विशिष्ट समय‑सीमा नहीं बताई गई, पर सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के भीतर पहला चरण शुरू करने का आश्वासन दिया।
साथ ही, सरकार प्रधानमंत्री होलिस्टिक एंड इन्क्लूसिव डेवलपमेंट (PM‑SHRI) योजना को लागू करेगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना NEP के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को विस्तारित करेगी।
अधikari ने कहा कि राज्य ने कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार कर लिये हैं और शिक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि प्रक्रिया सुगम हो। अधिकारियों का मानना है कि इस संयुक्त पहल से सीखने के परिणाम सुधरेंगे और शैक्षिक असमानताओं में कमी आएगी।
यह घोषणा राज्य सचिवालय में आयोजित एक प्रेस ब्रीफ़िंग में की गई, जहाँ मुख्यमंत्री ने शिक्षकों, अभिभावकों और नागरिक समाज से इस सुधार में सहयोग का आग्रह किया। विशिष्ट समय‑सीमा नहीं बताई गई, पर सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के भीतर पहला चरण शुरू करने का आश्वासन दिया।