पश्चिम बंगाल सरकार ने अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित राय की हिरासत में पूछताछ की मांग की

6 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी सुमित राय की ज़मीन‑जबरन जांच से जुड़ी गिरफ्तारी को स्थगित कर दिया, लेकिन उन्हें पूरी जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

कोर्ट के आदेश के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि राय को हिरासत में पूछताछ की जाए, यह मानते हुए कि ऐसी पूछताछ जांच को तेज़ करेगी और कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

यह ज़मीन‑जबरन मामला, जिसमें सरकारी और कृषि भूमि के अवैध अधिग्रहण के आरोप हैं, राजनीतिक रूप से संवेदनशील है क्योंकि राय अभिषेक बनर्जी के निकटतम सहयोगी हैं, जो ruling Trinamool Congress के वरिष्ठ नेता हैं। अधिकारियों ने कहा है कि पूछताछ का अनुरोध प्रक्रिया संबंधी है और इससे कोई नया आरोप नहीं जुड़ा है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि गिरफ्तारी पर रोक राज्य की तत्काल हिरासत शक्ति को सीमित करती है, पर कोर्ट की सहयोगी शर्त पुलिस को हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति देती है। यह मामला न्यायपालिका और राजनीतिक पर्यवेक्षकों दोनों की करीबी नजर में बना हुआ है।

जांच के आगे के चरण, पूछताछ का समय‑सारणी या उपलब्ध साक्ष्य के बारे में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।