पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने 1976 के शहरी भूमि अधिनियम को रद्द करने की मांग की

कोलकाता, 3 अक्टूबर (ईटी) – पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने 1976 के शहरी भूमि अधिनियम को रद्द करने की सार्वजनिक मांग की, यह तर्क देते हुए कि यह पुराना कानून शहरी विकास को बाधित करता है।
यह अधिनियम, आपातकाल के बाद 1976 में लागू किया गया, राज्य के शहरी क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण, आवंटन और नियमन को नियंत्रित करता है। आलोचकों का कहना है कि इसकी धारा अब पुरानी हो गई है और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं व निजी निवेश में बाधा बनती है।
वित्त मंत्री ने प्रेस को बताया कि अधिनियम को रद्द करने से भूमि‑उपयोग नीति को सरल बनाया जा सकेगा और आधुनिक योजना आवश्यकताओं के अनुरूप किया जा सकेगा। उन्होंने इस पर कोई समय‑सीमा नहीं दी, लेकिन कहा कि यह प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में चर्चा का विषय होगा।
यह कदम व्यवसाय समूहों और शहरी योजनाकारों की बढ़ती मांग के साथ मेल खाता है, जो राज्य से भूमि‑संबंधी नियमों में सुधार चाहते हैं। सरकार ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि कोई विधेयक पेश किया जाएगा।
डिवेलपर्स और स्थानीय प्राधिकरण इस परिवर्तन को करीब से देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी बदलाव से कोलकाता, हावड़ा और सिलिगुड़ी जैसे प्रमुख शहरों में भूमि‑आवंटन प्रक्रिया पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।