विजय सरकार ने सार्वजनिक विरोध के बाद कानून व्यवस्था RTI छूट वापस ली

विजय सरकार ने उस अधिसूचना की वापसी की घोषणा की थी जिसने कानून व्यवस्था के मामलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा था। इस निर्णय की पृष्ठभूमि में कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नागरिकों की व्यापक आलोचना रही, जिन्होंने कहा कि छूट पारदर्शिता को कमजोर कर रही थी।

इस छूट के तहत पुलिस और सुरक्षा से संबंधित जानकारी को RTI के अंतर्गत सार्वजनिक जांच से रोका जा सकता था। इसकी वापसी से ऐसे विषय फिर से अधिनियम के दायरे में आ जाएंगे, जिससे नागरिक पुलिस, कानून प्रवर्तन और संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में जानकारी मांग सकेंगे।

सरकार ने पुष्टि की है कि छूट तत्काल प्रभाव से वापस ले ली गई है और सभी संबंधित विभागों को संशोधित प्रावधानों का पालन करना होगा। इस कदम को शासन में अधिक जवाबदेही की सार्वजनिक मांग के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।