विजय सरकार ने कानून और व्यवस्था विभाग की आरटीआई छूट वापस ली

विजय सरकार ने आज यह घोषणा की कि कानून और व्यवस्था विभाग को दी गई विशेष आरटीआई छूट को समाप्त कर दिया गया है।

यह कदम नागरिक समाज संगठनों और विपक्षी दलों की तीव्र आलोचना के बाद उठाया गया, जिन्होंने कहा कि छूट से पुलिस कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित होती है।

अधिकारियों ने बताया कि अब विभाग को अन्य सरकारी संस्थाओं की तरह ही सूचना के अनुरोधों का जवाब देना होगा, जबकि सुरक्षा संबंधी मामलों में आवश्यक सावधानी बरती जाएगी।

रद्दीकरण तुरंत प्रभावी होगा और विभाग को आरटीआई के मानक समयसीमा के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा।