Local
वर्धा जिल्ह्यात महिला व बालकल्याण विभागात ₹70.51 लाख वेतन घोटाळा: विभागप्रमुखांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न
वर्धा जिल्ह्यात महिला व बालकल्याण विभागात कनिष्ठ लिपिकाच्या वेतनात नियमबाह्य वाढ केल्याचा आरोप असून, विभागप्रमुख व लेखा विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
वर्धा जिल्ह्यात महिला व बालकल्याण विभागात कनिष्ठ लिपिक व कनिष्ठ सहाय्यक पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या वेतनात नियमबाह्य वाढ केल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या प्रकरणात सुमारे ₹70,51,910 ची अनियमितता समोर आली आहे.
समुद्रपूर येथील एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प कार्यालयात प्रकल्प अधिकारी ज्योत्स्ना चव्हाण यांनी दिलेल्या लेखी तक्रारीवरून समुद्रपूर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये या कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
या प्रकरणात वेतनवाढीचे आदेश देताना आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीचे पालन झाले होते का, तसेच कोषागाराकडे देयके पाठविताना पडताळणी झाली होती का, हे तपासणे आवश्यक आहे. विभागप्रमुख व लेखा विभागाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी, ज्यात वेतन देयके, सेवा अभिलेख, मंजुरी आदेश, पीपीए व कोषागारातील नोंदींची तपासणी समाविष्ट असेल. इतर पंचायत समित्यांमध्येही अशाच अनियमितता झाल्या आहेत का, हेही पडताळले पाहिजे.
जर सार्वजनिक निधीचा गैरवापर झाल्याचे आढळले तर संबंधित सर्व जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. या प्रकरणातील सत्य बाहेर येऊन दोषींवर योग्य कारवाई होईल का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
समुद्रपूर येथील एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प कार्यालयात प्रकल्प अधिकारी ज्योत्स्ना चव्हाण यांनी दिलेल्या लेखी तक्रारीवरून समुद्रपूर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये या कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
या प्रकरणात वेतनवाढीचे आदेश देताना आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीचे पालन झाले होते का, तसेच कोषागाराकडे देयके पाठविताना पडताळणी झाली होती का, हे तपासणे आवश्यक आहे. विभागप्रमुख व लेखा विभागाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी, ज्यात वेतन देयके, सेवा अभिलेख, मंजुरी आदेश, पीपीए व कोषागारातील नोंदींची तपासणी समाविष्ट असेल. इतर पंचायत समित्यांमध्येही अशाच अनियमितता झाल्या आहेत का, हेही पडताळले पाहिजे.
जर सार्वजनिक निधीचा गैरवापर झाल्याचे आढळले तर संबंधित सर्व जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. या प्रकरणातील सत्य बाहेर येऊन दोषींवर योग्य कारवाई होईल का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.