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वाराणसी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रादेशिक सम्मेलन संपन्न, मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति को सौंपा 10 सूत्रीय मांग पत्र

✍️ Reporter: Kailash Chandra Gupta 🗓 01 Nov 2026, 07:52 PM 👁 112
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वाराणसी के शास्त्री घाट कचहरी मैदान में आयोजित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सम्मेलन में आदिवासी अधिकारों के लिए 10 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति को सौंपा गया।

वाराणसी, 1 नवंबर 2026 - आज शास्त्री घाट कचहरी मैदान, वाराणसी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक सम्मेलन एवं आदिवासी अधिकार रैली सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा अनिल सिंह धुर्वे, राष्ट्रीय प्रवक्ता राधेश्याम ककोड़िया, राजकुमार आरमो, डॉ. एल.एस. उदय (गोंडवाना उदय न्यूज संस्थापक) और राष्ट्रीय महामंत्री शामिल थे। मंच का संचालन राष्ट्रीय महामंत्री अरविंद गोंडवाना ने किया, जबकि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू सिंह मरावी ने संभाली।

सभा के दौरान आदिवासी संस्कृति के अनुसार अतिथियों का सम्मान किया गया। गोटूल के छात्रों द्वारा प्रस्तुत रेला और ददरिया गीतों ने आदिवासी पहचान को जीवंत किया, जबकि गोंडवाना सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की टीम के वाद्य यंत्रों ने माहौल को और भी उत्सवमय बना दिया। वक्ताओं के प्रभावशाली भाषणों ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। सम्मेलन में पूर्वांचल क्षेत्र के बलिया, देवरिया, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ और वाराणसी सहित विभिन्न जिलों से हजारों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। व्यवस्थापक प्रदेश महासचिव रमाशंकर पोया, मारुतेंद्र प्रताप सिंह, प्रदीप कुमार, गोपाल खरवार और प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह ने अंगवस्त्र से अतिथियों का सम्मान किया।

प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू सिंह मरावी ने आदिवासी अधिकारों के हित में 10 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार को सौंपा। इस मांग पत्र में पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना, जनजातीय विकास विभाग की स्थापना, बैकलॉग भर्तियों का पूर्ण समाधान, नायक, ओझा और नेपाल मूल के थारू समुदाय की जाँच, वनाधिकार कानून 2006 के तहत भूमि पट्टे का प्रबंधन, फर्जी रजिस्ट्री का निरसन, गोंड की सभी उपजातियों को ST श्रेणी में शामिल करना, धर्म कॉलम कोड का प्रभावी प्रयोग, संग्रहालय की स्थापना और जनजातीय कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग की गठन की मांग की गई है।
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