उच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड सरकार को MBL Infra को ₹81.14 करोड़ देने का आदेश दिया

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में राज्य सरकार को MBL Infra को ₹81.14 करोड़ देने का आदेश दिया, जो कि अनपेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है।

MBL Infra ने दावा किया कि राज्य ने सार्वजनिक‑निजी साझेदारी के तहत कई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भुगतान नहीं किया। न्यायालय ने पाया कि सरकार बकाया राशि के लिए जिम्मेदार है और तत्काल भुगतान का आदेश दिया।

यह फैसला उत्तराखण्ड प्रशासन को अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा और अन्य राज्य‑सरकार अनुबंध विवादों के लिए मिसाल कायम कर सकता है। कंपनी ने कहा कि यदि भुगतान समय पर नहीं किया गया तो वे आदेश के प्रवर्तन के लिए आगे कदम उठाएंगे।