उत्तर प्रदेश ने 2025 इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण नीति शुरू की, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण नीति का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के उत्पादन के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। इस नीति के तहत वित्तीय प्रोत्साहन, कर राहत और विशेष औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुँच जैसी सुविधाएँ प्रदान करके मौजूदा तथा नए निर्माताओं को आकर्षित किया जाएगा।

पात्रता मानदंड निवेश आकार, तकनीकी मानकों और रोजगार सृजन से जुड़े मानकों पर आधारित हैं। इच्छुक कंपनियों को विस्तृत प्रोजेक्ट प्रस्ताव राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरण को जमा करने होंगे।

कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से होगा; पहले जमीन और बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराया जाएगा, फिर सब्सिडी का वितरण और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस नीति से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आयातित इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर निर्भरता घटेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए प्रयासों के साथ मेल खाता है और उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख केंद्र बना सकता है।