अमेरिका ने ग्रीन कार्ड नियम कड़े, भारतीय आईटी कंपनियों को भी प्रभावित

वॉशिंगटन ने ग्रीन कार्ड पर प्रतिबंध को विस्तारित करने की घोषणा की है, जिससे उच्च‑कौशल कार्य वीज़ा पर नई प्रतिबंधात्मक नीति लागू हो रही है। विदेश विभाग द्वारा जारी इस दिशा‑निर्देश में स्थायी कार्य वीज़ा की पात्रता मानदंड कड़े और प्रक्रिया धीमी कर दी गई है।

आठ कंपनियों को इस नई नीति से सीधे असर पड़ेगा, जिनमें कई भारतीय सूचना‑प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता भी शामिल हैं। इन फर्मों के अधिकारियों का कहना है कि ग्रीन कार्ड प्राप्त करने में देरी या असफलता से प्रमुख इंजीनियरों और प्रबंधकों की नियुक्ति में बाधा आएगी, जिससे प्रोजेक्ट की समयसीमा और ग्राहक प्रतिबद्धताओं पर असर पड़ सकता है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह कड़ा कदम भारतीय आईटी कंपनियों को यू.एस. में भर्ती रणनीति पुनः विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिसमें वैकल्पिक वीज़ा श्रेणियों का उपयोग या रिमोट‑वर्क मॉडल को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। यह कदम वैश्विक तकनीकी प्रतिभा बाजार में भी व्यापक प्रभाव डालता दिख रहा है।