उप. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि विवादों का शीघ्र निवारण करने का निर्देश दिया

उप. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी संबंधित विभागों को भूमि विवादों का शीघ्र निवारण करने का निर्देश दिया। यह निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में जारी किया गया, जिसमें देरी से निवारण के कारण विकास में बाधा और सार्वजनिक असंतोष की संभावना पर प्रकाश डाला गया।

आदित्यनाथ ने ज़ोर दिया कि सरकार का प्रमुख उद्देश्य भूमि से संबंधित विवादों को कम समय में सुलझाना है, ताकि बुनियादी ढाँचे और कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन में सुगमता बनी रहे। उन्होंने भूमि राजस्व और न्यायपालिका विभागों को मिलकर कार्य करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का आग्रह किया।

यह कदम राज्य में लंबी कानूनी लड़ाइयों के कारण कई प्रमुख विकास परियोजनाओं के ठहराव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। विवादों का शीघ्र निवारण करके प्रशासन निवेशकों का विश्वास बहाल करने और शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

मुख्यमंत्री ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य की इस पहल से भूमि विवादों के त्वरित निवारण के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है, जो शासन के व्यापक एजेंडा का हिस्सा है।