केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड‑अप इंडिया और मुद्रा योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख ऋण योजनाओं – स्टैंड‑अप इंडिया और मुद्रा योजना – को आगे के पाँच साल के लिये बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस विस्तार के साथ स्टैंड‑अप इंडिया फंड के लिये ₹4,111 करोड़ और मुद्रा योजना के माइक्रो यूनिट्स फंड के लिये ₹5,000 करोड़ का नया आवंटन किया गया है।

स्टैंड‑अप इंडिया, जो महिला एवं अनुसूचित वर्ग के उद्यमियों को बैंक ऋण प्रदान करने के लिये शुरू की गई थी, अब अधिक संसाधन प्राप्त कर कम से कम 10,000 नई कंपनियों को वित्तपोषित करने का लक्ष्य रखेगी। मुद्रा योजना, जो सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन देती है, को पुनर्वित्त तंत्र को सुदृढ़ करने और कम सेवा प्राप्त उधारकर्ताओं तक पहुँच बढ़ाने के लिये विशेष फंड मिलेगा।

इन योजनाओं को सुदृढ़ करके सरकार वित्तीय समावेशन को गहरा करने, रोजगार सृजन को तेज करने और MSME क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। अतिरिक्त आवंटन विशेष रूप से टियर‑2 और टियर‑3 शहरों में औपचारिक वित्त तक पहुँच को बढ़ाने की आशा रखता है।

यह कदम आर्थिक पुनरुद्धार और दीर्घकालिक स्थिरता के लिये उद्यमिता को मुख्य चालक मानते हुए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो समावेशी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के व्यापक नीति लक्ष्यों के साथ मेल खाता है।