📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
बिज़नेस
यूनियन बैंक ने थोक महंगाई जोखिम 11% तक बढ़ने की चेतावनी दी
✍️ Asianet Newsable
🗓 17 नव. 2026, 10:22 AM
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यूनियन बैंक की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि थोक महंगाई का जोखिम 11% तक बढ़ सकता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
यूनियन बैंक ने हाल ही में एक त्रैमासिक आर्थिक दृष्टिकोण जारी किया, जिसमें थोक महंगाई के जोखिम में तेज़ी से वृद्धि का संकेत दिया गया है और इसे 11 प्रतिशत तक पहुँचने की संभावना बताई गई है। यह मूल्यांकन प्रमुख वस्तुओं की कीमतों, निर्माताओं के इनपुट लागत और पिछले छह महीनों में आयात मूल्यों में हुए बदलावों पर आधारित है।
विश्लेषकों का कहना है कि थोक महंगाई में वृद्धि अक्सर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी की पूर्वसूचना देती है, क्योंकि उच्च इनपुट लागत खुदरा विक्रेताओं और अंततः उपभोक्ताओं तक पहुँचती है। बैंक ने चेतावनी दी है कि कच्चे माल की कीमतों में निरंतर दबाव स्टील, रसायन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों के लाभ मार्जिन को कम कर सकता है।
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि नीति निर्माताओं को स्थिति को निकटता से देखना चाहिए और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक या राजकोषीय उपायों पर विचार करना चाहिए। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक दरें स्थिर रखी हैं, इस चेतावनी से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक वस्तु बाजारों की अस्थिरता के मद्देनज़र सतर्कता आवश्यक है।
उद्योग समूहों से अनुरोध किया गया है कि वे सरकार के साथ मिलकर आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद बाधाओं को दूर करने के उपायों पर चर्चा करें, जो लागत बढ़ोतरी में योगदान दे रही हैं। यूनियन बैंक का यह दृष्टिकोण पोस्ट‑कोविड पुनरुद्धार के दौरान महंगाई जोखिमों के बारे में बढ़ती चिंताओं को और उजागर करता है।
विश्लेषकों का कहना है कि थोक महंगाई में वृद्धि अक्सर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी की पूर्वसूचना देती है, क्योंकि उच्च इनपुट लागत खुदरा विक्रेताओं और अंततः उपभोक्ताओं तक पहुँचती है। बैंक ने चेतावनी दी है कि कच्चे माल की कीमतों में निरंतर दबाव स्टील, रसायन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों के लाभ मार्जिन को कम कर सकता है।
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि नीति निर्माताओं को स्थिति को निकटता से देखना चाहिए और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक या राजकोषीय उपायों पर विचार करना चाहिए। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक दरें स्थिर रखी हैं, इस चेतावनी से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक वस्तु बाजारों की अस्थिरता के मद्देनज़र सतर्कता आवश्यक है।
उद्योग समूहों से अनुरोध किया गया है कि वे सरकार के साथ मिलकर आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद बाधाओं को दूर करने के उपायों पर चर्चा करें, जो लागत बढ़ोतरी में योगदान दे रही हैं। यूनियन बैंक का यह दृष्टिकोण पोस्ट‑कोविड पुनरुद्धार के दौरान महंगाई जोखिमों के बारे में बढ़ती चिंताओं को और उजागर करता है।