अपराध
उमरी तालुकेत खाजगी वित्त कंपन्यांच्या बेकायदेशीर कर्जवसुलीला तात्काळ थांबवण्याची मागणी
यहाँ देखें:
▶️ YouTube
उमरी तालुकेत दुष्काळ व पाणीटंचाईच्या काळात खाजगी वित्त व मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या बेकायदेशीर कर्जवसुली व महिलांच्या छळाविरुद्ध 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी सादर केलेल्या निवेदनातील प्रमुख मागण्या आणि संभाव्य आंदोलनाची इशारा.
उमरी तालुकेत दुष्काळ व पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत खाजगी वित्त व मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या बेकायदेशीर कर्जवसुलीचा प्रसंग उघडला. शेतकरी व नागरिक आर्थिक अडचणीत असून, कर्जवसुलीच्या नावाखाली घरात घुसणे, धमकावणे, महिलांचा छळ इत्यादींची नोंद झाली.
30 ऑक्टोबर 2026 रोजी संदीप पुंडलिक गोवंदे यांच्या नेतृत्वाखाली तालुका तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक निबंधक व सहकारी संस्था यांना लेखी निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत: (१) दुष्काळजन्य परिस्थितीचा विचार करून सर्व खाजगी वित्त कंपन्यांच्या कर्जवसुलीला तात्काळ स्थगिती किंवा सवलत; (२) घरात घुसणे, धमकावणे, शिवीगाळ करणे व महिलांचा छळ करणाऱ्या प्रतिनिधी व वित्तीय संस्थांवर कडक गुन्हे दाखल करणे; (३) नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करणे.
निवेदनावर संदीप पुंडलिक गोवंदे, बाबू हैबतकर, जगदीश चव्हाण, माधव बादलवाड, दत्ता दुधंबे, शेख सैलानी, राहुल मिसाळे, राजू सोनकांबळे इत्यादींची स्वाक्षरी आहे. त्यांनी प्रशासनाला या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेण्याची आणि मनमानी कर्जवसुलीला आळा घालण्याची विनंती केली आहे.
प्रशासनाने या निवेदनाची दखल न घेतल्यास दुष्काळग्रस्त जनता व महिलांच्या हक्कांसाठी संपूर्ण तालुकेत तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
30 ऑक्टोबर 2026 रोजी संदीप पुंडलिक गोवंदे यांच्या नेतृत्वाखाली तालुका तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक निबंधक व सहकारी संस्था यांना लेखी निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत: (१) दुष्काळजन्य परिस्थितीचा विचार करून सर्व खाजगी वित्त कंपन्यांच्या कर्जवसुलीला तात्काळ स्थगिती किंवा सवलत; (२) घरात घुसणे, धमकावणे, शिवीगाळ करणे व महिलांचा छळ करणाऱ्या प्रतिनिधी व वित्तीय संस्थांवर कडक गुन्हे दाखल करणे; (३) नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करणे.
निवेदनावर संदीप पुंडलिक गोवंदे, बाबू हैबतकर, जगदीश चव्हाण, माधव बादलवाड, दत्ता दुधंबे, शेख सैलानी, राहुल मिसाळे, राजू सोनकांबळे इत्यादींची स्वाक्षरी आहे. त्यांनी प्रशासनाला या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेण्याची आणि मनमानी कर्जवसुलीला आळा घालण्याची विनंती केली आहे.
प्रशासनाने या निवेदनाची दखल न घेतल्यास दुष्काळग्रस्त जनता व महिलांच्या हक्कांसाठी संपूर्ण तालुकेत तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.