यूके ने भारत की कार्बन क्रेडिट योजना को कार्बन टैक्स ढाँचे में मान्यता दी

लंदन ने भारत द्वारा शुरू की गई कार्बन क्रेडिट योजना को औपचारिक रूप से मान्यता दी है और इसे यूके के कार्बन टैक्स ढाँचे में शामिल किया है। यह घोषणा ब्रिटेन के अधिकारियों द्वारा की गई, जिससे योजना की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु मानकों के अनुरूपता पर प्रकाश पड़ा।

यह कदम दोनों देशों के बीच जलवायु कार्रवाई में गहरा सहयोग स्थापित करने की दिशा में माना जा रहा है, जिससे दोनों राष्ट्रों के उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य साकार हो सकेंगे। भारत की इस योजना को स्वीकार कर यूके ने इसकी विश्वसनीयता और प्रमाणित क्रेडिट उत्पन्न करने की क्षमता में भरोसा जताया है।

विश्लेषकों का मानना है कि इस मान्यता से दोनों देशों के बीच कार्बन क्रेडिट व्यापार में वृद्धि हो सकती है, जिससे भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजारों तक बेहतर पहुँच मिलेगी और यूके के कार्बन मूल्य निर्धारण उद्देश्यों को समर्थन मिलेगा।