टेक्नोलॉजी
उजनी डेटा सेंटरला महाराष्ट्रात कडक विरोध, 31 ऑक्टोबरला महा-एल्गार; आमदार रोहित पवार मैदानात उतरतील
उजनी डेटा सेंटर प्रकल्पाविरुद्ध 31 ऑक्टोबरला महा-एल्गार आयोजित होणार, ज्यात स्थानिक लोकांचा कडक विरोध आणि आमदार रोहित पवारचा सहभाग अपेक्षित आहे.
उजनी डेटा सेंटरच्या बांधकामासाठी मंजुरी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक रहिवासी प्रकल्पाविरुद्ध कठोर विरोध दर्शवत आहेत. विरोधी गटांनी 31 ऑक्टोबरला महा-एल्गार आयोजित करायचे ठरविले असून, या आंदोलनात आमदार रोहित पवारही मैदानात उतरतील, असे गटाने जाहीर केले आहे.
विरोधाचे मुख्य कारणे पर्यावरणीय धोका, जमीन वापरातील बदल आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांवर होणारा परिणाम यावर केंद्रित आहेत. स्थानिक नेते आणि रहिवासी म्हणत आहेत की, डेटा सेंटरच्या मोठ्या प्रमाणातील ऊर्जा वापरामुळे प्रदेशातील जलस्रोत व वन्यजीवांवर अनावश्यक ताण येईल.
राज्य प्रशासनाने विरोधी गटांच्या मागण्यांकडे लक्ष देत सुरक्षा व्यवस्था बळकट करणे आणि प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचे पुनरावलोकन करणे याची घोषणा केली आहे. प्रकल्पाची सध्याची स्थिती आणि मंजुरी प्रक्रिया यावर अधिक तपशील मिळविण्यासाठी संबंधित विभागांकडून माहिती मागितली आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी स्थानिकांच्या चिंतेला मान्यता देत, प्रकल्पाच्या कायदेशीर व पर्यावरणीय मानकांचे पालन होईपर्यंत विरोध कायम राहील, असे विधान केले आहे. त्यांनी सर्व संबंधित पक्षांशी संवाद साधून समाधानकारक उपाय शोधण्याची मागणी केली आहे.
या विरोधाचा परिणाम प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकावर आणि भविष्यातील डेटा सेंटर विकासांवर कसा होईल, हे पुढील दिवसांत स्पष्ट होईल.
विरोधाचे मुख्य कारणे पर्यावरणीय धोका, जमीन वापरातील बदल आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांवर होणारा परिणाम यावर केंद्रित आहेत. स्थानिक नेते आणि रहिवासी म्हणत आहेत की, डेटा सेंटरच्या मोठ्या प्रमाणातील ऊर्जा वापरामुळे प्रदेशातील जलस्रोत व वन्यजीवांवर अनावश्यक ताण येईल.
राज्य प्रशासनाने विरोधी गटांच्या मागण्यांकडे लक्ष देत सुरक्षा व्यवस्था बळकट करणे आणि प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचे पुनरावलोकन करणे याची घोषणा केली आहे. प्रकल्पाची सध्याची स्थिती आणि मंजुरी प्रक्रिया यावर अधिक तपशील मिळविण्यासाठी संबंधित विभागांकडून माहिती मागितली आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी स्थानिकांच्या चिंतेला मान्यता देत, प्रकल्पाच्या कायदेशीर व पर्यावरणीय मानकांचे पालन होईपर्यंत विरोध कायम राहील, असे विधान केले आहे. त्यांनी सर्व संबंधित पक्षांशी संवाद साधून समाधानकारक उपाय शोधण्याची मागणी केली आहे.
या विरोधाचा परिणाम प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकावर आणि भविष्यातील डेटा सेंटर विकासांवर कसा होईल, हे पुढील दिवसांत स्पष्ट होईल.