एक्सप्रेस जांच के बाद दो याचिकाएँ मुंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र SIR को चुनौती देती हैं

इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट के बाद दो अलग‑अलग याचिकाएँ मुंबई हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। दोनों याचिकाएँ महाराष्ट्र के राज्य सूचना रिपोर्ट (SIR) की वैधता को चुनौती देती हैं, जिसमें प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों और कानूनी आधार पर सवाल उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं के नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन वे कोर्ट से SIR को रद्द करने और राज्य सरकार को पुनः समीक्षा करने का निर्देश चाहते हैं। उनका तर्क है कि रिपोर्ट बिना पर्याप्त परामर्श के जारी की गई और मौजूदा विधायी प्रावधानों के विरुद्ध हो सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह चुनौती उस समय आई है जब राज्य सरकार को सूचना‑प्रबंधन के मामलों में कड़ी नज़र का सामना करना पड़ रहा है। यदि हाई कोर्ट याचिकाओं को स्वीकार करता है, तो SIR की पुनः समीक्षा हो सकती है और महाराष्ट्र की नीतियों पर असर पड़ सकता है।

मुंबई हाई कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई के लिए तिथि तय की है, लेकिन अंतिम निर्णय के लिए कोई समय‑सारिणी अभी नहीं बताई गई है। इस मामले का परिणाम नागरिक समाज और राजनीतिक दलों दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।